Sports Act: सुप्रीम कोर्ट ने BCCI से पूछा- नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के दायरे में क्यों नहीं?

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Sports Act: सुप्रीम कोर्ट ने BCCI से पूछा- नए नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के दायरे में क्यों नहीं आना चाहिए बोर्ड?

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और राज्य क्रिकेट संघों से स्पष्टीकरण मांगा है कि वे नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट, 2025 के दायरे में क्यों नहीं आने चाहिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने राज्य संघों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह सवाल उठाया।

पीठ ने BCCI और राज्य संघों के वकीलों से निर्देश लेने को कहा है कि उनके पदाधिकारियों के कार्यकाल और सेवा शर्तें लागू हो चुके 2025 के इस कानून से क्यों संचालित न हों।

स्पोर्ट्स एक्ट पर BCCI का रुख और पेच

BCCI की ओर से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ओडिशा हाई कोर्ट में दाखिल एक पूर्व हलफनामे से बोर्ड का रुख स्पष्ट है:

• क्रिकेट अधिसूचित खेल नहीं: बोर्ड ने दलील दी थी कि 2025 का यह एक्ट लागू होने के बावजूद क्रिकेट को इसके लिए एक 'डेजिग्नेटेड स्पोर्ट्स' के तौर पर नोटिफाई नहीं किया गया है।
• सरकारी वित्तीय मदद नहीं: बोर्ड का पुराना स्टैंड रहा है कि वह सरकार से कोई ग्रांट या वित्तीय सहायता नहीं लेता, इसलिए उस पर यह एक्ट बाध्यकारी नहीं होना चाहिए।
• RTI और रेगुलेटर का विरोध: नए एक्ट के तहत एक वैधानिक नियामक (Statutory Regulator) का प्रावधान है और इसके तहत आने वाले राष्ट्रीय खेल महासंघ सीधे सूचना के अधिकार (RTI) के दायरे में आ सकते हैं। BCCI लंबे समय से RTI के दायरे में आने का विरोध करता रहा है।
• मौजूदा नियम: वर्तमान में BCCI सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित लोढ़ा समिति की सिफारिशों के तहत काम करता है, जिसमें पदाधिकारी लगातार दो कार्यकाल पूरे करने के बाद तीन साल के कूलिंग-ऑफ पीरियड पर जाते हैं।

अरुण धूमल ने दाखिल किया नामांकन, 2 संघ AGM से बाहर

IPL गवर्निंग काउंसिल चुनाव: IPL चेयरमैन अरुण सिंह धूमल (हिमाचल प्रदेश) और मिजोरम के खैरुल जमाल मजूमदार ने जनरल बॉडी से गवर्निंग काउंसिल पदों के लिए नामांकन दाखिल किया है। 18 सितंबर को मुंबई में होने वाली BCCI की सालाना आम बैठक (AGM) में दोनों का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है।

BCA और JKCA पर रोक: BCCI के इलेक्टोरल ऑफिसर ए.के. जोती ने बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) और जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) को AGM में भाग लेने से रोक दिया है। दोनों संघों के नामित प्रतिनिधि क्रमशः प्रणव अमीन और देश रतन दुबे बैठक में शामिल नहीं हो सकेंगे।