अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) दुनिया भर में T20 फ्रेंचाइजी लीगों पर अपना नियंत्रण बढ़ाने की तैयारी कर रही है। एक समीक्षा समिति ने कई अहम सिफारिशें की हैं, जिनमें प्लेइंग XI में विदेशी खिलाड़ियों की संख्या सीमित करना और सट्टेबाजी कंपनियों से मिलने वाली प्रायोजन (स्पॉन्सरशिप) पर प्रतिबंध लगाना शामिल है।
दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रही T20 फ्रेंचाइजी लीगों को आने वाले समय में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ICC उन लीगों पर अपनी निगरानी सख्त करने की तैयारी कर रहा है, जो इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के मॉडल पर बनी हैं। प्रस्तावित नियमों से इन प्रतियोगिताओं के कई पहलुओं में बदलाव आ सकता है, जिनमें विदेशी खिलाड़ियों की सीमा, प्रायोजन व्यवस्था और भ्रष्टाचार-रोधी निगरानी शामिल हैं।
माना जा रहा है कि इन प्रस्तावों का सबसे बड़ा असर UAE की इंटरनेशनल लीग T20 (ILT20) और अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट (MLC) पर पड़ सकता है।
ICC की फ्रेंचाइजी लीग समीक्षा समिति ने कई महत्वपूर्ण सिफारिशें तैयार की हैं। बाली में होने वाली ICC की त्रैमासिक बैठक के दौरान, विभिन्न क्रिकेट बोर्डों के प्रमुख और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) इन प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे। यदि इन्हें मंजूरी मिल जाती है, तो दुनिया भर में फ्रेंचाइजी लीगों को चलाने वाले मौजूदा ढांचे में बड़े बदलाव आ सकते हैं।
सबसे अहम सिफारिशों में से एक प्लेइंग XI में विदेशी खिलाड़ियों की संख्या को सीमित करने से जुड़ी है। मौजूदा नियमों के तहत, ILT20 टीमें अपनी प्लेइंग XI में अधिकतम नौ विदेशी खिलाड़ियों को शामिल कर सकती हैं, जिनमें से कम से कम एक खिलाड़ी का 'एसोसिएट मेंबर' देश से होना जरूरी है।
वहीं, अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट में टीमों को अपनी प्लेइंग XI में अधिकतम छह विदेशी खिलाड़ियों को शामिल करने की अनुमति है।
साल 2023 में, ICC ने विदेशी खिलाड़ियों की सीमा के मामले में इन दोनों लीगों को छूट दी थी।
हालाँकि, समीक्षा समिति अब चाहती है कि ये प्रतियोगिताएँ विदेशी खिलाड़ियों से जुड़े नियमों का पालन करें। अगर विदेशी खिलाड़ियों की सीमा घटाकर प्रति प्लेइंग XI केवल चार खिलाड़ी कर दी जाती है, तो यह ILT20 और MLC के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है।दोनों लीगों के बिज़नेस मॉडल काफी हद तक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों पर निर्भर हैं। इसलिए, विदेशी खिलाड़ियों की संख्या कम करने से फ्रेंचाइजी की टीम बनाने की रणनीतियों, खिलाड़ियों को शामिल करने की प्रक्रिया और व्यावसायिक संभावनाओं पर असर पड़ सकता है।
टीमों को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और संयुक्त राज्य अमेरिका के घरेलू खिलाड़ियों पर अधिक निर्भर रहना पड़ सकता है। हालाँकि, इस बदलाव से स्थानीय क्रिकेटरों के लिए पेशेवर फ्रेंचाइजी क्रिकेट में खुद को स्थापित करने के अधिक अवसर भी पैदा हो सकते हैं।
ICC के प्रस्तावित नियम केवल विदेशी खिलाड़ियों पर लगी पाबंदियों तक ही सीमित नहीं हैं। इन सिफारिशों में सट्टेबाजी कंपनियों और उनसे जुड़ी संस्थाओं से मिलने वाली प्रायोजन (स्पॉन्सरशिप) पर प्रतिबंध भी शामिल है।
खास तौर पर उन कंपनियों पर नज़र रखी जाएगी जो अन्य ब्रांडों की आड़ में सट्टेबाजी को बढ़ावा देती हैं, खासकर उन देशों में जहाँ सट्टेबाजी गैर-कानूनी है।
इसके अलावा, ICC फ्रेंचाइजी लीग को मंजूरी देने की शर्त के तौर पर अपनी एंटी-करप्शन यूनिट (ACU), या उसके द्वारा मान्यता प्राप्त किसी एजेंसी की भागीदारी को अनिवार्य कर सकता है।
फ्रेंचाइजी लीग के लिए एक 'अप्रूवल फीस' (मंजूरी शुल्क) लागू करने का भी प्रस्ताव है, जो ICC से मान्यता चाहने वाली प्रतियोगिताओं के लिए एक और शर्त बन सकती है।
फ्रेंचाइजी-आधारित लीगों की समीक्षा करने वाले ICC समूह का नेतृत्व बांग्लादेश के पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज और वर्तमान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) अध्यक्ष, तमीम इकबाल कर रहे हैं।
इस समिति में कई प्रमुख क्रिकेट प्रशासक भी शामिल हैं:
ESPNcricinfo की एक रिपोर्ट के अनुसार, इन सिफारिशों का उद्देश्य फ्रेंचाइजी क्रिकेट में पारदर्शिता, जवाबदेही और गवर्नेंस (प्रशासन) को बेहतर बनाना है।
समीक्षा समिति यह भी उम्मीद करती है कि 'फुल मेंबर' देशों के क्रिकेट बोर्ड किसी भी फ्रेंचाइजी लीग को मंजूरी देने से पहले उसका विस्तृत मूल्यांकन करें। इन मूल्यांकनों में फंडिंग के स्रोत, खिलाड़ियों के भुगतान का ढांचा और भ्रष्टाचार-रोधी (एंटी-करप्शन) इंतजाम शामिल होंगे।
अगर ICC इन सुझावों को मंजूरी दे देता है, तो ILT20 और मेजर लीग क्रिकेट (MLC) के मौजूदा कामकाज के तरीकों में बड़े बदलाव आ सकते हैं। विदेशी खिलाड़ियों की सीमा कम होने से फ्रेंचाइजियों को अपनी टीम बनाने की रणनीति पर फिर से विचार करना पड़ सकता है, जबकि सट्टेबाजी से जुड़ी स्पॉन्सरशिप पर पाबंदियां लगने से उनकी कमर्शियल पार्टनरशिप पर असर पड़ सकता है।
हालांकि, इन प्रस्तावित बदलावों से घरेलू क्रिकेट को भी मजबूती मिल सकती है, क्योंकि इससे स्थानीय खिलाड़ियों को ज्यादा मौके मिलेंगे। इसका असल असर इस बात पर निर्भर करेगा कि ICC किन नियमों को मंजूरी देता है और अलग-अलग फ्रेंचाइजी लीगों में उन्हें कैसे लागू किया जाता है।
फिलहाल, ये सिर्फ सुझाव हैं और इन्हें लागू करना पूरी तरह से ICC के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा।
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